राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अक्तूबर से 1 नवंबर तक महाराष्ट्र और हरियाणा के दौरे पर रहेंगी। वह 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य के गठन के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति 31 अक्तूबर को महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ महाकुंभ के ध्वज स्तंभ पूजन, ध्वजा पूजन और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगी।

बठिंडा स्थित अल्ट्राटेक प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों के बीच हुए दो महत्वपूर्ण समझौतों के तहत 217 श्रमिकों को अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 3.36 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), जालंधर के प्रयासों से प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच यह सहमति बनी है।

उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है, जहां से नेपाल को ट्राउट मछली का निर्यात किया गया है। राज्य आईटीबीपी को भी ट्राउट मछली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है। केंद्रीय मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने सोमवार को पिथौरागढ़ में कोल्डवॉटर फिशरीज क्लस्टर की समीक्षा बैठक में ट्राउट पालन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र के विकास के लिए गोबरधन योजना शुरू की। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 साल चलेगी। इसका लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाकर लगभग 5 एमएमएससीएमडी करना है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का उपयोग बढ़ाने के लिए नेशनल पीएनजी ड्राइव-3.0 शुरू की है। इसके साथ उपभोक्ताओं के लिए एकीकृत डिजिटल ‘मायपीएनजी पोर्टल’ भी लॉन्च किया गया। पीएनजीआरबी के 20वें स्थापना दिवस पर  डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन पहलों की शुरुआत की।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मैपिंग नहीं होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब हर मामले में निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को फैसला किया कि ऐसे मतदाताओं के दस्तावेज लेने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उनके घर जाएंगे और दस्तावेज ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे। इसके आधार पर ईआरओ निर्णय लेगा।

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर (ओएचएससी) की पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री यूनिट की टीम ने राष्ट्रीय स्तर की क्विज में दूसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली के लीला एंबियंस कन्वेंशन होटल में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित 47वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेडोडॉन्टिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री (आईएसपीपीडी) के दौरान यह क्विज आयोजित की गई।

 विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे पर निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार 13 करोड़ लोगों के वोट काट दिए जाने की बात सही नहीं है। एसआईआर के दौरान तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 13 करोड़ प्रविष्टियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने जैसी श्रेणियों में चिह्नित किया गया है।